मुख्यमंत्री सचमुच नंबरदारों के भी सच्चे हितैषी : नंबरदार एसोसिएशन

सिरसा, 5 नवंबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने नंबरदारों के मानदेय में दोगुनी बढौतरी करने, मुफ्त मोबाईल फोन व आयुष्मान भारत योजना का लाभ एवं अन्य सुविधाएं देकर दीपावली की सौगात दी है। मुख्यमंत्री द्वारा गत दिनों की गई घोषणाओं से सिरसा जिला के नंबरदारों में खुशी का माहौल है और वे फूला नहीं समा रहे।

जिला नंबरदार एसोसिएशन के वर्तमान प्रधान ओम प्रकाश बुढाभाना, जिला महासचिव सुखचैन सिंह भंभूर एवं जिला पूर्व प्रधान राजस्वरुप सेठी पंजुआना का कहना है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के नंबरदारों को सुविधाएं देकर उनका मान सम्मान बढाया है। मुख्यमंत्री सचमुच नंबरदारों के भी सच्चे हितैषी हैं।

तहसील नंबरदार प्रधान जुगनुराम, नंबरदार रामजीलाल रोहड़ांवाली, महेंद्र सिंह, प्रकट सिंह, संदीप कुमार व गुडियाखेड़ा के नंबरदार नानकराम ने भी मुख्यमंत्री एवं जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में नंबरदारों के हितों की अनदेखी हुई। आज तक वह मान सम्मान नंबरदारों को नहीं मिल पाया था जिसके वे हकदार थे लेकिन यह मान सम्मान बीजेपी सरकार में उनको मिला है।

इसके लिए जिला बार एसोसिएशन सिरसा के प्रधान ओमप्रकाश व पूर्व प्रधान राम स्वरुप सेठी एवं अन्य पदाधिकारियों ने गत दिनों सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दो दिवसीय दौरे के दरम्यान मुख्यमंत्री को पगड़ी व फूलमाला पहनाकर उनका शानदार आभार व्यक्त किया और वर्तमान सरकार की प्रशंसा की। इस मौके पर बीजेपी के जिला प्रधान यतिंद्र सिंह एडवोकेट, जिला महामंत्री विजय वधवा व प्रदीप रातुसरिया, राष्टï्रीय कार्यकारिणी सदस्य चमेली देवी सोलंकी, रेखा बिधलान, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमीर चंद मेहता, युवा भाजपा नेता मुनीश सिंगला, जिला पार्षद आदित्य देवीलाल, श्याम बजाज, जिला मीडिया प्रभारी कपिल सोनी व अन्य पदाधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने गत दिनों हिसार में आयोजित राज्य स्तरीय नंबरदार सम्मेलन में नंबरदारों को मानदेय 1500 रुपये से बढाकर तीन हजार रुपये मासिक करने की घोषणा की थी। इसके अलावा नंबरदारों को मुफ्त मोबाईल फोन की सुविधा, एसईसीसी के तहत पहचान किये गए नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा की सुविधा के साथ-साथ सरकार की नई नीतियों तथा अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी मुहैया करवाने हेतु तीन माह में एक बार प्रशिक्षण देने की घोषणा की थी।