सिरसा (HNS)। शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने एवं सूक्ष्म उधम स्थापित करने के उद्देश्य से सूक्षम एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की स्कीम - प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2018-19 के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु जिला कार्यबल समिति की दूसरी बैठक का आयोजन किया गया।
जिला उद्योग केंद्र के उपनिदेशक एवं सदस्य सचिव गुरप्रताप सिंह ने बताया कि इस बैठक में जिला उधोग केंद्र, जिला खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व खादी ग्रामोद्योग आयोग अम्बाला कार्यालय में ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त 161 आवेदकों के प्रार्थना पत्र साक्षात्कार के लिए रखे गए। जिसमे से 88 आवेदकों के ऋण केस संतोषजनक पाए जाने पर जिला के विभिन्न बैंक शाखाओं को ऋण प्रदान करने के लिए जिला कार्यबल समिति द्वारा सिफारिश किये गए। उन्होंने बताया कि ऋण आवेदकों के मुख्य प्रोजेक्ट बेकरी प्रोडक्ट्स, स्वीट्स/फास्ट फूड, आरसीसी प्रोडक्ट्स, वूडन/स्टील फर्नीचर विनिर्माण, रेडीमेड गारमेंट्स विनिर्माण, सैलून/ब्यूटी पार्लर, शटरिंग स्टोर शामिल है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख व सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये की लागत के नए प्रोजेक्ट लगाये जा सकते हैं, जिसमें उद्यमी का अंशदान 5 से लेकर 10 प्रतिशत तक होता है। शहरी क्षेत्र में उद्योग/सेवा इकाई स्थापित करने पर 15 से 25 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्र में 25 से 35 प्रतिशत तक अनुदान राशि सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इच्छुक आवेदक वेबसाइट https://www.kviconline.gov.in पर निर्धारित योग्यता व् प्रोजेक्ट प्रपोजल के साथ अपना आवेदन कर सकते हैं।
इस मौके पर केवीआईसी अंबाला कैंट से एसके सिंह, खादी बोर्ड से रिछपाल, आरएसईटीआई से नरेंद्र सिंह, आईटीआई सिरसा से मनीराम, एलडीएम पीएनबी अरुण सोनी, एचएससीएफडी से गुलशन कुमार, माधोसिंघाना के सरपंच पवन कुमार बतौर कमेटी सदस्य भी उपस्थित थे।
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